मार्गनिर्देशक सिद्धान्तहरु

Guiding Principles

 १. नेपाल सरकारले सशस्त्र द्वन्द्वले पुर्याएको क्षतिको जवाफदेहिता स्वीकार गर्नुपर्छ, जुन त्यस्तो क्षति भविष्यमा नदोहोरिने कुराको सुनिश्चित गर्ने तर्फको पहिलो कदम हो । द्वन्द्व, द्वन्द्व पछिको अवस्था र विकासको समयमा हुने द्वन्द्वसँग सम्बन्धित यौन हिंसाका लागि दण्डहीनताको अन्त्यका लागि विशेषगरी राज्यको मान्यता र जवाफदेहिता आवश्यक छ ।  

1. The government, now comprised of members from both sides of the armed conflict, must take accountability for the harms caused by the armed conflict as a first step in ensuring such harms are not repeated in the future. State recognition and accountability particularly is needed to end impunity for conflict-related sexual violence in times of conflict, post-conflict and development.

२. महिलाहरूले द्वन्द्वका बेला विविध भूमिका निर्वाह गरे र विभिन्न असुरक्षाहरूको सामना गरे । प्रजातान्त्रिक आन्दोलनहरूको समयमा महिलाहरूले आह्वानलाई स्वीकार्दै लडाकुका रुपमा लड्ने काम गरे र विशेषगरी स्थानीय तहमा शान्तिका बाहक जस्ता धेरै महत्वपूर्ण भूमिकाहरू निर्वाह गरे । महिलाहरूले द्वन्द्वको प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष पीडितका रुपमा दुःख भोगे, र द्वन्द्वसम्बन्धी भूमिका र उल्लङ्घनहरूको लाञ्छनाबाट अझै पनि धेरै महिला मुक्त हुनसकेका छैनन् ।

2.     Women played diverse roles and faced multiple insecurities as related to the conflict. During the democracy movements, women took up the call and fought as combatants, and many played important roles as agents of peace, especially at local levels. Women suffered as direct and indirect victims of the conflict, and many continue to carry the stigma related to their conflict-era roles and violations. 

३. द्वन्द्वका दुवै पक्षबाट यौन अपराध भयो र त्यसमा बलात्कार र सामूहिक बलात्कार, बलजफ्ती विवाह, यौन अंगच्छेदन, यौन दासता, बलजफ्ती वेश्यावृत्ति आदि जस्ता उल्लङ्घनहरू समावेश थियो । केही अवस्थामा यी यौन अपराधबाट बच्चाहरूको जन्म भयो, जसले सो अपराधको प्रभावलाई अन्तरपुस्तागत बनायो । यी उल्लङ्घनहरू प्रायः त्यसमा मात्र सीमित रहेनन् र विस्थापन, हत्या, वेपत्ता पार्ने कार्य र यातनाजस्ता अन्य क्षतिहरू पनि हुनपुगे ।

3.   Both sides of the conflict committed sexual violations, and documented violations included rape and gang rape, forced marriage, sexual mutilation, sexual slavery, trafficking, forced prostitution, among others. In some instances, children were born out of the rape, making impacts of the crime intergenerational. Rarely did these violations occur in isolation, but rather were in addition to other harms, such as displacement, disappearance, and torture.

४. लैङ्गिक रुपमा संवेदनशील संक्रमणकालीन न्यायको विधि पीडितमुखी, महिलाहरूको विविध तथा बहुपहिचान र जोखिमलाई समावेश गर्ने र उल्लङ्घनहरूलाई परिपूरण गर्ने गरी अवधारणामा पूर्ण हुन आवश्यक छ । सबैभन्दा सीमान्तकृत पीडितहरूलाई सहभागिता र समावेशीकरणका लागि लक्षित गरिनुपर्छ ।  

4.     The process for gender-sensitive transitional justice must be survivor driven, inclusive of the diverse and multiple identities and vulnerabilities of women, and holistic in its approach to repairing violations. The most marginalised survivors must be the targeted focus for participation and inclusion.

५. लैङ्गिक रुपमा संवेदनशील परिपूरणले द्वन्द्व पीडितहरूको व्यवहारिक आवश्यकताका साथै द्वन्द्वको मूल कारणलाई बल पुर्याउने दीर्घकालीन संरचनागत असमानतालाई सम्बोधन गर्दै रुपान्तरणमुखी हुन आवश्यक छ । 

5.     Gender-sensitive reparations must be transformative by addressing the immediate practical needs of conflict survivors and victims, as well as long-term structural inequality that contributes to the root cause of armed conflict. 

६. सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र वेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगको अवधि थप गरिएको सन्दर्भमा रहेको परिप्रेक्ष्यमा, नेपालमा द्वन्द्वसम्बन्धी यौन तथा लैंगिक हिंसाका लागि दण्डहीनताको अन्त्य गर्न तत्काल कदम चाल्ने समय अहिले नै हो ।

6.     In light of the added timeframe for the Truth & Reconciliation Commission (TRC) and the Commission of Investigation on Enforced Disappearance Persons (CIEDP) the time for urgent action is now to end impunity for armed conflict-related sexual and gender based violence in Nepal.

सत्य/Truth

सशस्त्र द्वन्द्व सम्बन्धी यौन हिंसाका पीडितहरूप्रति विश्वास गरिनु उनीहरूको अधिकार हो ।

Survivors of conflict-related sexual violence have the right to be believed.

“सत्य थाहा पाउनु भनेको तथ्य थाहा पाउनु हो । ”

"To know the truth is to know the facts"

सशस्त्र द्वन्द्व सम्बन्धी यौन हिंसाका घटनाहरूलाई राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय गैह्रसरकारी संस्थाहरुका कम्तीमा पनि २६ वटा प्रतिवेदनहरूमा अभिलिखित गरिएका छन् । सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र वेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगको झण्डै ६० हजार उल्लङ्घनका घटनाहरूको अभिलेख गरेका छन्, जसमा द्वन्द्व सम्बन्धी यौन अपराध र अन्य लैंगिक हिंसा पनि समावेश छन् ।

• राज्यले सशस्त्र द्वन्द्व सम्बन्धी यौन हिंसाका पीडितहरूलाई तत्कालै अन्तरिम राहतका लागि द्वन्द्व पीडितका रुपमा स्वीकार गर्नुपर्छ ।
•  राज्यले विशेषगरी सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र वेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोग जस्ता आफ्नै संक्रमणकालीन न्यायका संयन्त्रहरूबाट सम्भावित अपराधको प्रमाणको उपलब्ध तथ्याङ्कलाई पुष्टि गरी स्वीकार गर्नुपर्छ ।
• द्वन्द्व सम्बन्धी यौन हिंसाका अभिलिखित उजुरीहरू पूर्ण र निष्पक्ष रुपमा अनुसन्धान गरी द्वन्द्वका वास्तविक पीडितहरूको पहिचान विशेषगरी लिङ्गमा आधारित हिंसाका पीडितहरूका लागि महिलामैत्री, लैङ्गिक रुपमा संवेदनशील, आघात–सूचित अवधारणामार्फत गरिनुपर्छ ।
• सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगले प्रमाणित गरेको पीडितहरूलाई परिचयपत्र प्रदान गर्नुपर्छ, जसले गर्दा उनीहरूले अन्तरिम र दीर्घकालीन राहत प्राप्त गर्न सकुन र आघातपूर्ण तथा गोप्य जानकारी पटक–पटक बताउने अवस्थाको सामना गर्नु नपरोस् ।
• द्वन्द्वसम्बन्धी सत्य, पीडित र भावि पुस्ताका लागि सम्मान र सुरक्षित गर्न यौन अपराधसहितका उल्लङ्घन भएका समुदायहरूमा राज्यले स्मारकहरूको निर्माण गर्नुपर्छ ।

Incidences of conflict-related sexual violence (CRSV) have been documented in at least 26 reports by NGOs and INGOs. The TRC and the CIEDP have documented close to 60,000 total cases of violations, including of conflict-related sexual violations and other gender-based violence.

• The state should immediately acknowledge CRSV survivors as conflict-affected victims and provide interim relief.
• The state should validate and accept the available data of evidence of potential crimes, particularly from its own transitional justice mechanisms, such as the TRC and CIEDP.
• Documented complaints of conflict-related sexual violence must be fully and impartially investigated to identify the actual victims of the conflict, using women-friendly, gender-sensitive, trauma informed approaches, especially for gender-based violence survivors.
• Victims vetted through the TRC should be provided with identity cards, maintaining confidentiality about the type of violation, to ensure victims can access both interim and long-term relief measures while not being put in a position of having to repeatedly disclose traumatic and confidential information.
• The state should establish memorial sites in communities where incidents of violations, including sexual crimes, took place in order to honor and preserve the truth about the conflict for survivors and future generations.

न्याय/Justice

सशस्त्र द्वन्द्व सम्बन्धी यौन हिंसाका पीडितहरूको क्षतिपूर्ति/हर्जानाको अधिकार छ ।

Survivors of conflict-related sexual violence have the right to redress.

“हामी पीडित हौं, तथापि हामीले नै दोष र अपमान बोक्नुपरेको छ ।”

"We are the victims, yet we carry the blame & shame"

• दण्डहिनताको अन्त्य गर्न र द्वन्द्व पीडित तथा प्रभावित महिला र द्वन्द्व सम्बन्धी यौन हिंसाका पीडित महिलाहरूका लागि न्यायमा पहुँच सुनिश्चित गर्न उल्लङ्घनका लागि सबैभन्दा बढी जिम्मेवार व्यक्तिहरूलाई कानुन अनुसार हदैसम्मको कारवाही हुनुपर्छ ।
• द्वन्द्वका क्रममा भएका उल्लङ्घनको महिलामाथि परेको बहु तथा विविध प्रभावहरूको हर्जाना, क्षतिपूर्ति र उपचारका लागि परिपूरण उपलब्ध गराइनुपर्छ । र त्यसमा तत्काल व्यवहारिक र दीर्घकालीन आवश्यकताका लागि सहयोग जस्तैः स्वास्थ्य सेवा, मनोसामाजिक सहयोग, शिक्षा र सीपमूलक तालिम, रोजगारी र जिविकोपार्जनका कार्यक्रमहरू समावेश हुनुपर्छ ।
• द्वन्द्व सम्बन्धी यौन हिंसाका पीडितहरूको आवाज सुनिएको र उनीहरूका आवश्यकताहरूलाई सम्बोधन गरिएको सुनिश्चित गर्न सम्भव भएसम्म औपचारिक रुपमा उनीहरूलाई पूर्ण न्यायिक प्रक्रियामा पूर्ण रुपमा समावेश र अर्थपूर्ण रुपमा सहभागी गराइनुपर्छ ।
• त्यस्तो अवस्था पुनः नदोहोरिएको सुनिश्चित गर्न राज्यले सशस्त्र द्वन्द्वको मूल कारणमा योगदान पुर्याउने संरचनागत लैङ्गिक भेदभावलाई सच्याउन कानुनी सुधार अवलम्बन गर्नुपर्छ, र त्यसमा देहाय अनुसारका कार्य समावेश हुनुपर्छ :

                         -द्वन्द्व प्रभावित यौन हिंसाका लागि हदम्याद हटाउने

                        -युद्धकालीन बलात्कारबाट जन्मेका बालबालिकालाई नागरिकता उपलब्ध गराउने ।
                        -द्वन्द्वबाट विधवा हुनपुगेका र वेपत्ता भएका व्यक्तिका श्रीमतीहरूका लागि                                         उत्तराधिकार कानुन कार्यान्वयन र विस्तार गर्ने ।

• Those most responsible for violations must be prosecuted to the full extent of the law in order to end impunity and ensure access to justice for conflict-affected women and CRSV survivors.
• Reparations must be provided to repair, redress, and remedy the multiple and diverse impacts on women of conflict-era violations, including support for immediate practical and longer-term needs, such as healthcare, psychosocial support, education and skill-based training, employment and livelihood programs.
• CRSV survivors and victims must be provided safety and security to fully be included and meaningfully participate in the full judicial process, formally attached as possible to ensure their voices are heard and needs addressed.
• The concept of "justice" must be expanded beyond legal redress, and include family well-being and social justice for victims. 
• To ensure guarantees of non-repetition, the state must institute legal reform to correct structural gender discrimination which serves as a contributing factor to the root causes of armed conflict. These must include:
  • Eliminating the statue of limitations for armed conflict-related rape and other forms of sexual violence.
  • Providing citizenship for children born due to wartime rape. 
  • Enforcing and expanding inheritance laws for conflict-era widows and wives of the disappeared. 

अात्मसम्मान/Dignity

सशस्त्र द्वन्द्व सम्बन्धी लैङ्गिक हिंसाका पीडितहरूले सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा सामना गर्नुपरेको पीडा र उनीहरूको बलिदानका लागि सम्मान र मान्यता पाउने हक छ ।

Survivors of conflict-related sexual and gender-based violence have the right to respect and recognition for their sacrifices and sufferings during the armed conflict.

“हामी गुनासोलाई मेलमिलापमा परिणत गर्न सक्छौं ।”

"We can transform grievance to reconcilation"

राज्यको कार्यकारी अङ्गले द्वन्द्वको समयमा महिला विरुद्ध भएका अपराधका लागि सार्वजनिक रुपमा क्षमायाचना गर्नुपर्छ र नेपाली महिलाको आत्मसम्मानलाई पुनःस्थापित गर्नुपर्छ ।

• आधिकारिक सार्वजनिक क्षमायाचना स्थानीय तहमा पनि दोहोरिनु पर्छ र त्यसलाई महिलासँग परामर्श गरी उनीहरूको प्राथमिक आवश्यकताहरूलाई सम्बोधन गर्ने स्थानीय तहका कार्यक्रमहरूको समर्थनमा गरिनुुपर्छ ।
• नागरिक समाजसँगको सहकार्यमा राज्यले द्वन्द्व प्रभावित पीडितहरूप्रतिको कलंक हटाउने कार्यको नेतृत्व लिनुपर्छ र दोष तथा अपमान पीडकहरूमाथि सार्दै त्यस्ता उल्लङ्घनहरूका लागि दण्डहिनता अन्त्य गर्नुपर्छ । त्यस्तो कलंकले द्वन्द्व सम्बन्धी यौन हिंसाका पीडितहरू, एकल महिला र विधवाहरू, यौन अपराधबाट जन्मेका बच्चा र पूर्व लडाकु महिलाहरूलाई प्रभावित गर्दछ ।
• महिलाहरूका लागि विद्यमान असुरक्षा, विशेषगरी सामाजिक न्याय अर्थात आर्थिक, स्वास्थ्य, सामाजिक र साँस्कृतिक अधिकारलाई सम्बोधन गर्न राज्यले नेतृत्व लिनुपर्छ ।
• राज्यले सबै तहमा निर्णयकर्ताका रुपमा महिलाहरूको पूर्ण सहभागिता प्रवद्र्धन् र साकार बनाउनुपर्छ, जसले गर्दा उनीहरू आफ्ना विविध तथा बहुगत आवश्यकताहरूको प्रतिनिधित्व गर्न र गुनासाहरूलाई मेलमिलापमा रुपान्तरण गर्ने माध्यम बन्न सकुन् ।
• नेपालको भविष्यका लागि दिगो शान्ति र विकासमा महिलाहरूको भूमिका महत्वपूर्ण रहेको कुरालाई पूर्ण रुपमा स्वीकार गरिनुपर्छ । यसमा अन्य द्वन्द्व सम्बन्धी यौन हिंसाका पीडितहरूलाई बाहिर आएर उल्लङ्घन सम्बन्धी आफ्नो अनुभव सार्वजनिक गर्न नमूना र प्रोत्साहनका रुपमा महिला सशक्तीकरणका सकारात्मक कथाहरू समावेश हुनुपर्छ ।

• The executive branch of the government should offer public apology for the crimes committed against women during the conflict and re-establish the dignity of Nepalese women.
• An official public apology must be repeated at the local levels and be supported by local-level programs to consult with women survivors and victims and establish their priority needs.
• The state, working with civil society, should take the lead to eliminate stigma for conflict-affected victims and shift blame and shame to perpetrators, thereby ending impunity for these violations.  Such stigma affects CRSV survivors, single women and widows as a result of the conflict, children born of rape, and female ex-combatants.
• The state must take the lead to address on-going insecurity for women, in particular as relates to social justice—economic, health, social and cultural rights.
• The state can promote and actively enable women’s full participation as decision makers at all levels so that they can represent their own diverse and multivalent needs and to be catalysts to transform grievances to reconciliation.
• Women’s roles must be fully acknowledged as central to sustainable peace and development for the future of Nepal.  This should include positive stories of women’s empowerment as models and encouragement for other CRSV survivors to come forward to break the silence about their own experience of violation. 

परिपूरण/Reparations

द्वन्द्व सम्बन्धी यौन हिंसाका पीडितहरूको उपचारको अधिकार छ ।

Survivors of conflict-related sexual violence have the right to remedy.

“एउटै उपाय सबैलाई ठिक हुँदैन।”

"not one size fits all"

• द्वन्द्वकालीन उल्लङ्घनहरूको महिलामाथि परेको प्रभावको हर्जाना र उपचार गर्न परिपूरण उपलब्ध गराइनुपर्छ, जसमा तत्कालको व्यवहारिक आवश्यकता र दीर्घकालीन आवश्यकता दुवैका लागि सहयोग समावेश हुनुपर्छ ।
• परिपूरणको विकास, योजना र कार्यान्वयनमा यौन हिंसाका पीडितहरूलाई पूर्ण रुपमा समावेश र अर्थपूर्ण रुपमा सहभागी गराइनुपर्छ, जसले गर्दा उनीहरूको आवाज सुनिएको र आवश्यकताहरूको सम्बोधन भएको सुनिश्चित गर्न सकियोस् ।
• प्रभावले पीडितका साथै उनीहरूका परिवार र समुदायहरूलाई पनि क्षति पुर्याउँछ । परिपूरण समावेशी र सम्पूर्ण हुनुपर्छ र स्थानीय समुदायमा पीडितहरूका खास आवश्यकताहरूलाई पूरा गर्नुपर्छ ।
• द्वन्द्व सम्बन्धी यौन हिंसाका पीडितका तत्काल र अत्यावश्यक आवश्यकताहरूमा स्वास्थ्य सेवा, मनोसामाजिक सहयोग, शिक्षा र सीपमूलक तालिम, रोजगारी र जीविकोपार्जनका कार्यक्रमहरू रहेका छन् ।
• Reparations must be provided to repair and remedy the multiple and diverse impacts on women of conflict-era human rights violations, including support for both immediate practical needs and longer-term interests.
• CRSV survivors and victims must be provided safe space to fully be included and meaningfully participate in the design, planning and implementation of reparations to ensure their voices are heard and needs addressed.
• Impacts harm victims as well as their families and communities. Reparations should be inclusive, holistic and meet the unique needs of survivors in local communities. 
•  Immediate and urgent needs of CRSV survivors include healthcare, psychosocial support, education and skill-based training, employment and livelihood programs.